मगध विश्वविद्यालय के VC प्रो. शशि प्रताप शाही हटाए गए, राज्यपाल ने लिया बड़ा एक्शन

 

मगध विश्वविद्यालय VC प्रो. शशि प्रताप शाही हटाए गए, राज्यपाल ने लिया बड़ा एक्शन

पटना: बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। इस संबंध में राजभवन की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश राज्यपाल के सचिव गोपाल मीणा द्वारा जारी किया गया।

मगध विश्वविद्यालय में बड़े प्रशासनिक बदलाव के बाद शिक्षा जगत में हलचल तेज हो गई है।

डॉ. दिलीप कुमार केसरी को सौंपी गई जिम्मेदारी

राजभवन की अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. दिलीप कुमार केसरी को मगध विश्वविद्यालय के कुलपति का प्रभार सौंपा गया है। वे स्थायी कुलपति की नियुक्ति होने या अगले आदेश तक विश्वविद्यालय का कार्यभार संभालेंगे।

हालांकि, उन्हें किसी भी प्रकार के बड़े नीतिगत फैसले लेने की अनुमति नहीं होगी।

पूर्व सांसद के आरोपों के बाद कार्रवाई

मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. शशि प्रताप शाही पिछले कुछ समय से लगातार विवादों में रहे हैं। औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने हाल ही में प्रधानमंत्री Narendra Modi और बिहार के राज्यपाल को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय में लगभग 150 से 200 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का गंभीर आरोप लगाया था।

बताया जा रहा है कि इन्हीं आरोपों को गंभीरता से लेते हुए राजभवन ने यह बड़ा कदम उठाया है।

कार्यकाल पूरा होने के बाद मिला था एक्सटेंशन

जानकारी के मुताबिक प्रो. शशि प्रताप शाही का कार्यकाल करीब दो महीने पहले ही समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद उन्हें कार्यकाल विस्तार दिया गया था। लेकिन हालिया आरोपों और बढ़ते विवादों के बाद आखिरकार उन्हें पद से हटा दिया गया।

राजनीतिक चर्चाओं में भी रहे VC

प्रो. शशि प्रताप शाही की राजनीतिक नजदीकियों को लेकर भी लगातार चर्चाएं होती रही हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े कई फैसलों को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं।

अब सभी की नजर इस बात पर है कि मगध विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति कब तक होती है और आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है।

150-200 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के आरोपों के बाद हुई इस कार्रवाई ने बिहार की शिक्षा और राजनीति दोनों में नई बहस छेड़ दी है।

India Vs China: भारत ने दिखाई सख्ती तो चीन छटपटाने लगा, सोलर टैरिफ विवाद WTO पहुंचा

 

India Vs China: भारत के सोलर टैरिफ से बढ़ी चीन की बेचैनी, WTO पहुंचा ड्रैगन

नई दिल्ली: भारत द्वारा चीन से आयात होने वाले सोलर सेल और मॉड्यूल पर लगाए गए कड़े शुल्कों ने बीजिंग की चिंता बढ़ा दी है। चीन ने भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शिकायत दर्ज कराते हुए अब इस मामले में पैनल गठित करने की मांग कर दी है।

   

भारत सरकार ने घरेलू सौर उद्योग को बढ़ावा देने और चीन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से सोलर सेल और मॉड्यूल पर भारी बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) लागू की हुई है। चीन का आरोप है कि भारत के ये कदम WTO के नियमों का उल्लंघन करते हैं और चीनी कंपनियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

भारत के फैसले से क्यों परेशान है चीन?

भारत ने चीन से आयातित सोलर सेल पर 25% और सोलर मॉड्यूल पर 40% बेसिक कस्टम ड्यूटी लागू कर रखी है। यह नीति 1 अप्रैल 2022 से लागू है और 2026 में भी जारी है।

भारत का उद्देश्य घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देना, स्थानीय उत्पादन बढ़ाना और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। लेकिन चीन को इससे बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है क्योंकि वह दुनिया में सोलर उपकरणों का सबसे बड़ा निर्यातक है।

WTO में पहुंचा मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन ने दिसंबर 2025 में भारत के खिलाफ WTO में विवाद दर्ज कराया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच 10 फरवरी 2026 को परामर्श भी हुआ, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका।

अब चीन ने WTO से इस मामले में एक विवाद निपटान पैनल गठित करने की मांग की है। चीन का कहना है कि भारत की नीतियां वैश्विक व्यापार नियमों के खिलाफ हैं।

चीन का भारत पर आरोप

चीन का आरोप है कि भारत:

• आयातित सोलर उत्पादों पर अत्यधिक शुल्क लगा रहा है
• घरेलू उत्पादों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है
• विदेशी कंपनियों के लिए बाजार मुश्किल बना रहा है

चीन का दावा है कि भारत की ये नीतियां WTO के कई समझौतों का उल्लंघन करती हैं, जिनमें शामिल हैं:

• GATT 1994
• सब्सिडी एवं प्रतिपूरक उपाय समझौता
• व्यापार-संबंधित निवेश उपाय समझौता

सोलर सेक्टर में चीन का दबदबा

सोलर उद्योग में चीन का वर्चस्व बेहद मजबूत है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार:

• दुनिया के 92% से अधिक PV सेल का उत्पादन चीन में हुआ
• 86% से अधिक सोलर मॉड्यूल चीन ने बनाए
• वैश्विक सप्लाई चेन के लगभग 80% हिस्से पर चीन का नियंत्रण है

ऐसे में भारत की टैरिफ नीति चीन के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है।

भारत क्यों अपना रहा सख्त रुख?

भारत तेजी से बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना चाहता है। सरकार का मानना है कि यदि सोलर सेक्टर में चीन पर निर्भरता कम नहीं की गई तो भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

इसी वजह से केंद्र सरकार लगातार “मेक In India” और “आत्मनिर्भर भारत” के तहत स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही है।

भारत-चीन व्यापार संबंध

चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है।

वित्त वर्ष 2025-26 में:

• भारत का चीन को निर्यात बढ़कर 19.47 अरब डॉलर पहुंचा
• चीन से आयात 131.63 अरब डॉलर रहा
• व्यापार घाटा बढ़कर 112.6 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया

आगे क्या होगा?

अब WTO के विवाद निपटान तंत्र के तहत पैनल गठित होने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। यदि मामला लंबा खिंचता है तो इसका असर भारत-चीन व्यापार संबंधों और वैश्विक सोलर बाजार पर भी पड़ सकता है।

भारत फिलहाल घरेलू उद्योग को मजबूत करने के अपने फैसले पर कायम नजर आ रहा है, जबकि चीन इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के खिलाफ बता रहा है।

LPG गैस सिलेंडर सब्सिडी पर बड़ा फैसला, इन लोगों को अब नहीं मिलेगा लाभ

 

LPG गैस सब्सिडी पर बड़ा अपडेट: इन उपभोक्ताओं को अब नहीं मिलेगा लाभ, हजारों कनेक्शन होंगे बंद!

LPG Gas Subsidy News: अगर आप भी घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने एलपीजी सब्सिडी को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब लाखों उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद हो सकती है, वहीं कई फर्जी और निष्क्रिय गैस कनेक्शन भी रद्द किए जाएंगे।

10 लाख से ज्यादा आय वालों को नहीं मिलेगी सब्सिडी

सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार जिन उपभोक्ताओं की वार्षिक सकल कर योग्य आय 10 लाख रुपये या उससे अधिक है, उन्हें अब एलपीजी गैस सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को ‘उच्च आय वर्ग’ में रखा गया है।

तेल कंपनियों ने आयकर विभाग के साथ मिलकर ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के कोटा जिले में ही करीब 40 हजार उपभोक्ता इस दायरे में आ रहे हैं। इनमें बड़े व्यापारी, उद्योगपति और उच्च पदों पर कार्यरत सरकारी अधिकारी शामिल हैं।

फर्जी और मृतकों के नाम पर चल रहे कनेक्शन पर कार्रवाई

सरकार अब उन गैस कनेक्शनों पर भी सख्ती कर रही है जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लिए गए हैं या फिर ऐसे लोगों के नाम पर चल रहे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है।

तेल विपणन कंपनियां आधार डेटाबेस की मदद से ऐसे कनेक्शनों की जांच कर रही हैं। यदि किसी मृत व्यक्ति के नाम पर गैस कनेक्शन सक्रिय पाया जाता है, तो परिवार को 30 दिनों के भीतर उसे किसी पात्र सदस्य के नाम ट्रांसफर करवाना होगा। ऐसा नहीं करने पर कनेक्शन स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा।

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मोबाइल पर भेजे जा रहे हैं मैसेज

तेल कंपनियां चिन्हित उपभोक्ताओं को मोबाइल पर लगातार मैसेज भेज रही हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी सब्सिडी गलती से रोकी जा रही है, तो आपके पास शिकायत दर्ज कराने के लिए केवल 7 दिनों का समय होगा।

उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1800-2333-555 पर कॉल करके या संबंधित कंपनी के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

सरकार का क्या है उद्देश्य?

कोटा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता के अनुसार, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी का लाभ केवल जरूरतमंद और पात्र लोगों तक ही पहुंचे।

सरकार चाहती है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्राथमिकता मिले। इससे सरकारी खजाने पर सब्सिडी का बोझ कम होगा और गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।

उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए?

• अपने गैस कनेक्शन से जुड़ी जानकारी अपडेट रखें।
• मोबाइल नंबर और आधार लिंकिंग की स्थिति जांच लें।
• अगर मैसेज मिले तो समय रहते जवाब दें।
• मृत सदस्य के नाम पर कनेक्शन है तो तुरंत ट्रांसफर करवाएं।
• गलत तरीके से सब्सिडी बंद होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करें।

निष्कर्ष

सरकार की यह नई कार्रवाई एलपीजी सब्सिडी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। हालांकि इससे लाखों उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद हो सकती है, लेकिन इसका फायदा वास्तव में जरूरतमंद लोगों को मिलने की उम्मीद है।

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बिहार सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा सैलरी का 30 गुना तक लोन

 

बिहार सरकार का बड़ा फैसला

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा सैलरी का 30 गुना तक लोन, सरकार बनेगी गारंटर

पटना: बिहार सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए एक नई डिजिटल ऋण व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। अब कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को आकस्मिक जरूरतों के लिए बैंकों या एजेंटों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सरकार ने ‘ऑन-डिमांड वेतन/पेंशन अग्रिम योजना’ लागू की है, जिसके तहत पात्र कर्मचारी अपने मासिक वेतन या पेंशन का अधिकतम 30 गुना तक लोन प्राप्त कर सकेंगे।

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरी प्रक्रिया 100% डिजिटल और पेपरलेस होगी। साथ ही यह “शून्य लागत एवं शून्य दायित्व” मॉडल पर आधारित होगी, जिससे राज्य सरकार पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। बिहार सरकार इस पूरी व्यवस्था में केवल गारंटर की भूमिका निभाएगी।

           

     

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अब एजेंटों के चक्कर से मिलेगी राहत

अक्सर देखा जाता है कि अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी निजी एजेंटों या अनियमित ऋणदाताओं के जाल में फंस जाते हैं, जहां उन्हें भारी ब्याज और आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ता है।

इसी समस्या को खत्म करने के लिए बिहार सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से एक पारदर्शी, सुरक्षित और तेज डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने का फैसला लिया है, जो 24x7 उपलब्ध रहेगा।

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बिना ब्याज मिलेगा अल्पकालिक अग्रिम

नई योजना के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 60 दिनों तक के लिए वेतन या पेंशन अग्रिम की सुविधा दी जाएगी।

यदि यह राशि उसी या अगले वेतन चक्र में वापस कर दी जाती है, तो किसी प्रकार का ब्याज या प्रोसेसिंग शुल्क नहीं देना होगा। इससे जरूरतमंद कर्मचारियों को तुरंत आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

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5 साल तक में चुका सकेंगे लोन

सरकार की नई व्यवस्था के अनुसार कर्मचारी 2 महीने से लेकर 60 महीने यानी 5 साल तक की अवधि के लिए लोन ले सकेंगे।

पात्र कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने मासिक वेतन या पेंशन का अधिकतम 30 गुना तक ऋण प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि, ईएमआई की राशि कर्मचारी के शुद्ध वेतन या पेंशन के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, ताकि उनके मासिक खर्च और पारिवारिक जरूरतों पर असर न पड़े।

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सरकार नहीं उठाएगी वित्तीय जोखिम

बिहार सरकार ने साफ किया है कि इस योजना में राज्य सरकार पर किसी भी प्रकार का वित्तीय दायित्व नहीं होगा।

यदि किसी कारण से ऋण की वसूली नहीं हो पाती है, तो उसका पूरा जोखिम संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान उठाएंगे। सरकार केवल गारंटर के रूप में कार्य करेगी, जिससे कर्मचारियों को आसानी से और कम समय में लोन मिल सके।

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पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल और पेपरलेस

इस योजना को पूरी तरह डिजिटल बनाया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार के CFMS (कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) और HRMS पोर्टल को बैंकों की प्रणाली से जोड़ा जाएगा।

इस तकनीकी एकीकरण के बाद लोन की स्वीकृति, ईएमआई कटौती और भुगतान की पूरी प्रक्रिया स्वतः संचालित होगी। कर्मचारियों को किसी कागजी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।

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वित्त विभाग बनेगा नोडल एजेंसी

इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी बिहार सरकार के वित्त विभाग को दी गई है। विभाग टेंडर प्रक्रिया के जरिए योग्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों का चयन करेगा।

इसके बाद चयनित बैंक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लोन उपलब्ध कराएंगे और ईएमआई सीधे वेतन या पेंशन से कटेगी। 

भारत ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल (LR-AShM) का सफल परीक्षण किया

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RBI के नियमों के अनुसार चलेगी योजना

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूरी व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों और सूचना प्रौद्योगिकी कानूनों के अनुसार संचालित होगी।

चयनित बैंक ग्राहकों को पहले ही ब्याज दर, शुल्क और अन्य शर्तों की पूरी जानकारी देंगे, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहेगी।

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6 मई 2026 को मिली कैबिनेट की मंजूरी

बिहार सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को राज्य मंत्रिपरिषद ने 6 मई 2026 को मंजूरी दे दी थी। अब जल्द ही इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

यह सुविधा उन सभी कार्यरत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगी जो सेवा में हैं या नियमित पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

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योजना की मुख्य बातें

• सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा ऑन-डिमांड लोन
• वेतन या पेंशन का अधिकतम 30 गुना तक ऋण
• 2 महीने से 5 साल तक की भुगतान अवधि
• 60 दिनों तक के अग्रिम पर ब्याज नहीं
• पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन और पेपरलेस
• बिहार सरकार बनेगी गारंटर
• EMI वेतन/पेंशन के 50% से अधिक नहीं होगी
• CFMS और HRMS पोर्टल से होगा तकनीकी एकीकरण
• RBI के नियमों के अनुसार संचालित होगी योजना

पश्चिम बंगाल में CM सुवेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला, BSF को जमीन हस्तांतरण के लिए 45 दिन का लक्ष्य

 

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला!

बॉर्डर एरिया में BSF को जमीन हस्तांतरण के लिए 45 दिन का लक्ष्य तय

पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक को राज्य की नई सरकार के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सुरक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की प्राथमिकताओं और कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार “डबल इंजन सरकार” के मॉडल पर काम करेगी और राज्य में विकास से जुड़े सभी कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ-साथ जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगी।

सबसे बड़ा फैसला सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर लिया गया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि बॉर्डर एरिया में BSF को जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया आज से शुरू की जा रही है। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को 45 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। माना जा रहा है कि इससे सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।

इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जल्द ही आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही जन आरोग्य योजना और केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं को भी राज्य में लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

कैबिनेट बैठक में राजनीतिक हिंसा और संघर्ष के दौरान जान गंवाने वाले 321 लोगों के मामलों को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि पीड़ित परिवार चाहें तो सरकार इन मामलों की जांच शुरू करेगी। सरकार का दावा है कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने और न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी अहम फैसला लिया गया। कैबिनेट ने मुख्य सचिव को राष्ट्रीय और राज्य कैडर के अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के अधिकार दिए हैं। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।

कैबिनेट बैठक में लिए गए 6 बड़े फैसले

• BSF को जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू
• 45 दिनों में प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य
• बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू होगी
• जन आरोग्य योजना और अन्य केंद्रीय योजनाएं शुरू होंगी
• 321 मृतकों के मामलों की जांच के लिए सरकार तैयार
• अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम को मंजूरी

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस मौके पर सभी मतदाताओं, चुनाव आयोग, केंद्रीय बलों, पुलिस, पर्यवेक्षकों और सभी राजनीतिक दलों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य में विकास, सुरक्षा और सुशासन को नई दिशा देना है।

स्वदेशी डिफेंस इनोवेशन में बड़ी उपलब्धि: भारत ने LR-AShM हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया

 

🇮🇳 स्वदेशी डिफेंस इनोवेशन में बड़ी उपलब्धि

भारत ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल (LR-AShM) का सफल परीक्षण किया

नई दिल्ली: भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाते हुए ओडिशा तट पर लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल (LR-AShM) का सफल परीक्षण किया है। Defence Research and Development Organisation (DRDO) द्वारा विकसित इस अत्याधुनिक मिसाइल ने लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में मौजूद अपने लक्ष्य को बेहद सटीकता के साथ भेदा। इस सफलता को भारत की समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।

यह मिसाइल हाइपरसोनिक श्रेणी में आती है और इसे Mach 5 से अधिक गति वाले लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी अधिकतम गति Mach 10 तक बताई जा रही है, जो इसे दुनिया की सबसे तेज और घातक एंटी-शिप मिसाइलों में शामिल करती है।

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🔴 DRDO ने नहीं जारी किया आधिकारिक बयान, BJP ने शेयर किया वीडियो

इस परीक्षण के बाद अभी तक DRDO की ओर से कोई आधिकारिक बयान या वीडियो जारी नहीं किया गया है। हालांकि, Bharatiya Janata Party (BJP) ने अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर इस परीक्षण से जुड़ा एक वीडियो साझा किया है। पोस्ट में दावा किया गया है कि भारत की हाइपरसोनिक क्षमता अब और भी मजबूत हो गई है।

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, इस परीक्षण में मिसाइल के एडवांस्ड टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम, हाई-स्पीड मैन्युवरिंग और उड़ान के दौरान किए गए जटिल दांव-पेच (mid-course maneuvers) का सफल प्रदर्शन हुआ। मिसाइल ने लॉन्च से लेकर लक्ष्य पर प्रहार तक मिशन के सभी मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया।

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⚙️ LR-AShM मिसाइल की प्रमुख खासियतें

• स्वदेशी हाइपरसोनिक ग्लाइड हथियार: LR-AShM एक दो-चरणीय (two-stage) सॉलिड-प्रोपेल हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, जिसे विशेष रूप से भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है।
• A2/AD क्षमता में इजाफा: यह मिसाइल हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की एंटी-एक्सेस/एरिया-डिनायल (A2/AD) क्षमताओं को काफी मजबूत करती है।
• अत्यधिक गति और चपलता: मिसाइल Mach 10 तक की गति हासिल कर सकती है और उड़ान के दौरान औसतन Mach 5 की स्पीड बनाए रखती है।
• रडार से बचने की क्षमता: यह कम ऊंचाई पर अर्ध-बैलिस्टिक (quasi-ballistic) मार्ग अपनाते हुए कई बार “स्किप” करती है, जिससे यह रडार की पकड़ से बचती है।
• सटीक टारगेटिंग सिस्टम: अंतिम चरण (terminal phase) में यह स्वदेशी सेंसर और एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम का उपयोग कर स्थिर और गतिशील दोनों लक्ष्यों को निशाना बना सकती है।
• स्वदेशी विकास: इस प्रणाली को DRDO की एडवांस्ड सिस्टम्स लेबोरेटरी (ASL) और विभिन्न औद्योगिक साझेदारों के सहयोग से विकसित किया गया है।

         

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🇮🇳 आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी छलांग

ओडिशा तट पर किया गया LR-AShM Phase-II परीक्षण भारत के रक्षा क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है। यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूती देती है और दिखाती है कि भारत अत्याधुनिक हाइपरसोनिक तकनीकों में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की मिसाइलें भविष्य के युद्धों में गेम-चेंजर साबित हो सकती हैं, खासकर समुद्री सुरक्षा और सामरिक संतुलन बनाए रखने में।

पाकिस्तान को मिलेगा J-35 स्टील्थ फाइटर, भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती?

 

पाकिस्तान को मिलेगा चीन का स्टील्थ फाइटर J-35, दक्षिण एशिया में हवाई ताकत का संतुलन बदलने की तैयारी

40 स्टील्थ जेट की डील की चर्चा, भारत के राफेल को टक्कर देने की रणनीति

 

इस्लामाबाद: पाकिस्तान अपनी वायुसेना को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान चीन से करीब 40 अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट J-35 खरीदने की योजना बना रहा है। अगर यह डील पूरी होती है, तो यह न सिर्फ पाकिस्तान की सैन्य ताकत को बढ़ाएगी, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में हवाई संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है।

यह डील ऐसे समय में सामने आई है जब क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच सामरिक प्रतिस्पर्धा लगातार तेज हो रही है। पाकिस्तान J-35 को खास तौर पर भारत के राफेल लड़ाकू विमानों के मुकाबले के रूप में देख रहा है।

क्या है J-35 और क्यों है खास?

J-35 चीन का एक पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे आधुनिक युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। यह विमान न केवल रडार से बचने में सक्षम है, बल्कि अत्याधुनिक हथियार और सेंसर सिस्टम से लैस है।

• स्टील्थ टेक्नोलॉजी: बेहद कम रडार क्रॉस सेक्शन, जिससे दुश्मन के रडार से बचना आसान
• ट्विन इंजन: WS-13 या WS-19 इंजन, बेहतर पावर और विश्वसनीयता
• अधिकतम गति: लगभग Mach 1.8
• कॉम्बैट रेंज: 1200–1350 किमी
• पेलोड क्षमता: कुल 8000 किलोग्राम तक
• इंटरनल वेपन बे: स्टील्थ बनाए रखते हुए हथियार ले जाने की क्षमता
• AESA रडार: उन्नत ट्रैकिंग और टारगेटिंग सिस्टम

यह जेट एयर-टू-एयर 

और एयर-टू-ग्राउंड दोनों तरह के मिशनों में सक्षम है, जिससे इसे मल्टीरोल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म भी कहा जा सकता है।

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चीन की वैश्विक रणनीति: F-35 को चुनौती

चीन ने J-35 को सिर्फ अपनी सेना के लिए नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए भी विकसित किया है। इसका मकसद अमेरिकी F-35 के वर्चस्व को चुनौती देना है।

F-35 एक अत्याधुनिक लेकिन बेहद महंगा फाइटर जेट है, जिसे हर देश खरीद नहीं सकता। ऐसे में चीन J-35 के जरिए एक सस्ता और प्रभावी विकल्प पेश कर रहा है। पाकिस्तान इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभार्थी बन सकता है।

पाकिस्तान-चीन रक्षा संबंध: पुराना भरोसा, नई ताकत

पाकिस्तान और चीन के बीच रक्षा सहयोग कोई नया नहीं है। दोनों देश पहले भी कई संयुक्त प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं, जैसे JF-17 थंडर फाइटर जेट।

J-35 की संभावित डील इस रिश्ते को और मजबूत करेगी। इसके तहत पाकिस्तान को 40 स्टील्थ फाइटर जेट मिल सकते हैं, चीनी विशेषज्ञ पायलटों को ट्रेनिंग देंगे और लॉजिस्टिक व मेंटेनेंस सपोर्ट भी चीन द्वारा प्रदान किया जाएगा।

J-35 vs राफेल: कौन है ज्यादा ताकतवर?

भविष्य में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई टकराव होता है, तो मुकाबला J-35 और राफेल के बीच देखने को मिल सकता है।

• J-35: 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर, PL-15 और PL-10 मिसाइल से लैस
• राफेल: 4.5 पीढ़ी का ओमनीरोल फाइटर, Meteor मिसाइल और SPECTRA सिस्टम से लैस, 9500 किलोग्राम से अधिक पेलोड क्षमता

जहां J-35 स्टील्थ टेक्नोलॉजी के दम पर रडार से बचकर हमला करने में सक्षम है, वहीं राफेल अपनी उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और मारक क्षमता के लिए जाना जाता है।

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डिलीवरी कब तक होगी?

रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान को J-35 फाइटर जेट की डिलीवरी 2026 के अंत तक शुरू हो सकती है। शुरुआती बैच का उपयोग ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए किया जाएगा, जबकि बाद में इसे पूरी तरह ऑपरेशनल बनाया जाएगा।

दक्षिण एशिया में क्या बदलेगा?

अगर पाकिस्तान को J-35 मिल जाता है, तो वह दक्षिण एशिया का पहला देश बन सकता है, जिसके पास पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर होगा। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई शक्ति संतुलन पर असर पड़ सकता है।

हालांकि, रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि केवल तकनीक ही युद्ध का परिणाम तय नहीं करती। पायलट की ट्रेनिंग, रणनीति, इंटेलिजेंस और ऑपरेशन का समन्वय भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।

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निष्कर्ष

पाकिस्तान का J-35 खरीदने का प्लान सिर्फ एक सैन्य सौदा नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक चाल है। यह कदम चीन के बढ़ते रक्षा प्रभाव और दक्षिण एशिया में बदलते शक्ति संतुलन का संकेत देता है।

अब देखने वाली बात यह होगी कि यह डील कब तक आधिकारिक रूप लेती है और भारत इस चुनौती का जवाब किस तरह देता है।

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भारत-कंबोडिया संयुक्त सैन्य अभ्यास CINBAX-II शुरू, थाईलैंड के साथ तनाव के बीच बढ़ी रणनीतिक अहमियत

 

भारत-कंबोडिया सैन्य अभ्यास CINBAX-II शुरू, थाईलैंड तनाव के बीच बढ़ी रणनीतिक अहमियत

नई दिल्ली: भारत और कंबोडिया के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। भारतीय सेना का एक दल 3 मई 2026 को कंबोडिया के लिए रवाना हो चुका है, जहां दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास CINBAX-II आयोजित किया जाएगा।

यह सैन्य अभ्यास 4 मई से 17 मई 2026 तक कंबोडिया के काम्पोंग स्पू प्रांत स्थित कैंप बेसिल में आयोजित होगा। यह इस अभ्यास का दूसरा संस्करण है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य रिश्तों का संकेत है।

  

कब और कहां होगा अभ्यास?

यह सैन्य अभ्यास 4 मई से 17 मई 2026 तक कंबोडिया के काम्पोंग स्पू प्रांत के कैंप बेसिल में आयोजित किया जाएगा। यह इस अभ्यास का दूसरा संस्करण है।

⚔️ अभ्यास का उद्देश्य

• दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना
• आतंकवाद-रोधी ऑपरेशन की ट्रेनिंग
• कंपनी-लेवल जॉइंट एक्सरसाइज
• सब-कन्वेंशनल ऑपरेशंस पर फोकस

CINBAX-II का उद्देश्य क्या है?

इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और समन्वय को बेहतर बनाना है। यह एक्सरसाइज खास तौर पर सब-कन्वेंशनल ऑपरेशंस यानी आतंकवाद-रोधी अभियानों और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी परिस्थितियों पर केंद्रित होगी।

इस दौरान सैनिकों को कंपनी-लेवल पर संयुक्त ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वे वास्तविक हालात में बेहतर तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दे सकें।

थाईलैंड-कंबोडिया तनाव के बीच अहम कदम

यह सैन्य अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हाल ही में तनाव काफी बढ़ा हुआ है। साल 2025 में दोनों देशों के बीच दो बार—जुलाई और दिसंबर में—भीषण झड़पें हुई थीं।

• सीमा पर भारी गोलीबारी
• एक-दूसरे पर हवाई हमले
• क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

ऐसे हालात में भारत का कंबोडिया के साथ सैन्य अभ्यास करना रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है।

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भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती

भारत का यह कदम उसकी Act East Policy के तहत दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में देखा जा रहा है। कंबोडिया के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाकर भारत इस क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के सैन्य अभ्यास:

• आपसी भरोसा बढ़ाते हैं
• रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हैं
• क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देते हैं

भविष्य की दिशा

CINBAX-II केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि भारत और कंबोडिया के बीच गहराते रिश्तों का प्रतीक है। यह दोनों देशों को भविष्य में संयुक्त ऑपरेशनों और रक्षा सहयोग के नए अवसर प्रदान करेगा।

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निष्कर्ष

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हालिया तनाव के बीच भारत का यह कदम न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की क्षेत्रीय रणनीति का भी स्पष्ट संकेत देता है। आने वाले समय में ऐसे अभ्यास दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की भूमिका को और मजबूत करेंगे।

Siwan Encounter News: 25 हजार इनामी Sonu Yadav ढेर, Harsh Murder Case का मुख्य आरोपी खत्म

 

सिवान में एनकाउंटर: 25 हजार का इनामी सोनू यादव ढेर, हर्ष हत्याकांड का मुख्य आरोपी खत्म

बड़हरिया इलाके में पुलिस मुठभेड़, हालिया फायरिंग कांड के आरोपी का अंत; एक गिरफ्तार, एक घायल

  

बिहार के सिवान जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 हजार के इनामी कुख्यात अपराधी सोनू यादव को एनकाउंटर में मार गिराया है। यह मुठभेड़ बड़हरिया थाना क्षेत्र के गौशीहाता गांव के समीप हुई।

पुलिस के अनुसार, सोनू यादव हाल ही में हुए फायरिंग कांड का मुख्य आरोपी था, जिसमें एमएलसी मनोज सिंह के बहनोई और उनके भांजे हर्ष सिंह को निशाना बनाया गया था। इस हमले में हर्ष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज पटना में चल रहा है।

घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल था और पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी का दबाव बढ़ गया था। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सोनू यादव अपने साथियों के साथ बड़हरिया क्षेत्र में छिपा हुआ है।

सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। जब पुलिस टीम ने दबिश दी तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें सोनू यादव मारा गया।

इस मामले में पुलिस ने एक अन्य आरोपी सुनील यादव को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी घायल अवस्था में पटना में इलाजरत है। अन्य फरार अपराधियों की तलाश जारी है।

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पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।

गया में चेन पुलिंग के बाद युवती से गैंगरेप, 10 संदिग्ध हिरासत में

 

 गया में चेन पुलिंग कर युवती को उतारकर सामूहिक दुष्कर्म, 10 संदिग्ध हिरासत में

रेल यात्रा बनी खौफनाक, साजिश के तहत उतारकर किया गया अपराध

गया: बिहार के गया-पटना रेल खंड पर एक बेहद सनसनीखेज और शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक युवती को ट्रेन से जबरन उतारकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। यह वारदात बेला और नेयामतपुर स्टेशन के बीच बेलागंज थाना क्षेत्र में हुई।

🔴 ट्रेन से उतरते ही घात लगाए बैठे थे दरिंदे

पीड़िता जहानाबाद जिले की रहने वाली बताई जा रही है, जो गया अपने रिश्तेदार के यहां जा रही थी। वह जहानाबाद स्टेशन से ट्रेन में सवार हुई थी, लेकिन रास्ते में साजिश के तहत चेन पुलिंग की गई।

जैसे ही ट्रेन बेला-नेयामतपुर के बीच रुकी, युवती अनजाने में नीचे उतर गई—और वहीं पहले से मौजूद 4 से अधिक दरिंदों ने उसे पकड़ लिया और वारदात को अंजाम दिया।

⚠️ पहले से रची गई थी पूरी साजिश

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि यह पूरी घटना योजनाबद्ध थी। अपराधियों ने पहले से चेन पुलिंग की योजना बनाई और युवती को निशाना बनाकर ट्रेन से उतरवाया। इसके बाद सुनसान इलाके में सामूहिक दुष्कर्म किया गया।

🏥 पीड़िता ने दी सूचना, पुलिस सक्रिय

घटना के बाद पीड़िता ने किसी तरह पुलिस को सूचना दी। बेलागंज थाना की टीम मौके पर पहुंची और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं।

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👮‍♂️ 10 संदिग्ध हिरासत में, जांच तेज

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी है और पुलिस के अनुसार 6 से अधिक लोग सीधे तौर पर इस अपराध में शामिल हैं।

🗣️ क्या बोले थानाध्यक्ष?

बेलागंज थानाध्यक्ष मनोज कुमार पांडे ने कहा:

“मामले को बेहद गंभीरता से लिया गया है। सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा।”

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  प्रशासन सतर्क, न्याय का भरोसा

इस घटना के बाद इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। प्रशासन ने पीड़िता की सुरक्षा और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है।

 

भारत 30 साल से कॉन्ट्रैक्ट में उलझा, पाकिस्तान को मिली चीन की एडवांस पनडुब्बी – समुद्री ताकत का बदलता संतुलन

नई दिल्ली/इस्लामाबाद/बीजिंग: दक्षिण एशिया में समुद्री ताकत का संतुलन तेजी से बदलता नजर आ रहा है। चीन ने 30 अप्रैल को पाकिस्तान नौसेना को हैंगोर क्लास की एडवांस पनडुब्बी सौंप दी है। यह पनडुब्बी एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) तकनीक से लैस है, जिससे यह लंबे समय तक पानी के भीतर रहकर ऑपरेशन कर सकती है।

यह डील कुल 8 पनडुब्बियों की है, जिसमें से 4 का निर्माण चीन में किया जा रहा है, जबकि बाकी 4 पाकिस्तान में ही बनाई जाएंगी। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन पाकिस्तान को सिर्फ पनडुब्बियां ही नहीं दे रहा, बल्कि उसे तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है।

विशेषज्ञ इस पूरे प्रोजेक्ट की तुलना पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट प्रोग्राम से कर रहे हैं, जहां चीन ने तकनीक ट्रांसफर कर पाकिस्तान में उत्पादन क्षमता विकसित की थी। अब इसी मॉडल को पनडुब्बी निर्माण में भी लागू किया जा रहा है।

पाकिस्तान को क्या मिलेगा फायदा?

• आधुनिक तकनीक से लैस पनडुब्बियां
• नौसेना की अंडरवाटर युद्ध क्षमता में बढ़ोतरी
• AIP तकनीक से लंबे समय तक पानी में रहने की क्षमता
• भविष्य में खुद पनडुब्बी निर्माण की क्षमता

भारत की स्थिति: Project 75-I अब भी लंबित

दूसरी ओर भारत का बहुप्रतीक्षित Project 75-I अभी तक फाइनल नहीं हो सका है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 एडवांस पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है।

इस प्रोजेक्ट में जर्मनी की कंपनी Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) और भारत की Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) के बीच साझेदारी की योजना है। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 8 से 10 अरब डॉलर के बीच बताई जा रही है, लेकिन लंबे समय से यह योजना कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में ही अटकी हुई है।

जबलपुर बरगी डैम हादसा: मां-बेटे की दर्दनाक मौत, 43 में से 28 बचाए गए

रणनीतिक असर

विशेषज्ञों का मानना है कि चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के लिए नई चुनौती पैदा कर सकता है। एक तरफ चीन तेजी से अपने सहयोगियों को उन्नत सैन्य तकनीक दे रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत के कुछ अहम रक्षा प्रोजेक्ट्स में देरी चिंता का विषय बनी हुई है।

निष्कर्ष

चीन द्वारा पाकिस्तान को हैंगोर क्लास पनडुब्बी सौंपना सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि भारत अपने लंबित प्रोजेक्ट्स को कितनी तेजी से आगे बढ़ाता है।

 

जबलपुर बरगी डैम हादसा: मां-बेटे की दर्दनाक मौत, 43 में से 28 बचाए गए

लाइफ जैकेट की कमी और अचानक आए तूफान ने ली कई जानें, जांच के आदेश

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जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में हुए दर्दनाक हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। शुक्रवार सुबह रेस्क्यू टीम ने पांच और शव बरामद किए, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। प्रशासन के अनुसार, हादसे के वक्त क्रूज पर कुल 43 लोग सवार थे, जिनमें से 28 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है।

मां-बेटे की तस्वीर ने झकझोरा

रेस्क्यू के दौरान एक बेहद भावुक कर देने वाला दृश्य सामने आया। एक महिला का शव मिला, जो अपने चार साल के बेटे को सीने से लगाए हुए थी। पानी के तेज बहाव के बीच भी मां ने अपने बेटे को नहीं छोड़ा। महिला की पहचान मरिना मैसी और बच्चे की पहचान त्रिशान के रूप में हुई है। यह परिवार दिल्ली से घूमने जबलपुर आया था। हादसे में पिता प्रदीप और बेटी सिया की जान बच गई, लेकिन मां और बेटे को नहीं बचाया जा सका।

लाइफ जैकेट नहीं मिलने का आरोप

हादसे में बची सिया ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार, क्रूज पर चढ़ते समय किसी भी यात्री को लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी। जब बीच नदी में अचानक तूफान आया, तब हालात बिगड़ गए। सिया के पिता और एक अन्य व्यक्ति ने लॉकर तोड़कर लाइफ जैकेट निकाली। तब तक पानी तेजी से अंदर घुसने लगा था और अफरा-तफरी मच गई।

अफरा-तफरी में पलटी नाव

अन्य बचे यात्रियों ने भी बताया कि लाइफ जैकेट अंदर रखी गई थी और समय पर वितरित नहीं की गई। जैसे ही नाव में पानी भरने लगा, जैकेट बांटने की कोशिश हुई, लेकिन धक्का-मुक्की और भगदड़ के बीच कुछ ही पलों में नाव पलट गई।

प्रशासन और मंत्री का बयान

बरगी सीएसपी के अनुसार, अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जल्द ही पूरी स्थिति साफ हो जाएगी।

जांच के घेरे में सुरक्षा व्यवस्था

इस हादसे ने क्रूज की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यात्रियों को समय पर लाइफ जैकेट न देना और खराब मौसम में क्रूज का संचालन करना बड़ी लापरवाही मानी जा रही है।

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LPG Price Hike: 19KG कमर्शियल सिलेंडर ₹993 महंगा, छोटकू सिलेंडर के दाम बढ़े | Latest News 2026

 

महंगाई का बड़ा झटका: कमर्शियल LPG सिलेंडर ₹993 महंगा, कारोबारियों और मजदूरों पर बढ़ा दबाव

चुनाव नतीजों से पहले कीमतों में उछाल, 19 KG सिलेंडर ₹3071.50 पहुंचा; छोटकू सिलेंडर भी महंगा

बंगाल समेत देश के 5 राज्यों के चुनाव नतीजे 4 मई को आने वाले हैं। ऐसे समय में जब पूरे देश की नजरें चुनाव परिणामों पर टिकी हैं, उससे ठीक पहले आम जनता और खासकर व्यापारियों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में भारी बढ़ोतरी कर दी है, जिससे बाजार में हलचल तेज हो गई है।

ताजा बढ़ोतरी के मुताबिक, 19 KG कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में ₹993 तक का इजाफा किया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹3071.50 हो गई है। यह कीमत पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है, जिससे कारोबारियों की लागत अचानक बढ़ गई है।

होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों पर सीधा असर

कमर्शियल LPG सिलेंडर का सबसे ज्यादा उपयोग होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और छोटे फूड बिजनेस में किया जाता है। ऐसे में कीमतों में इस तरह की भारी बढ़ोतरी से इन व्यवसायों की लागत पर सीधा असर पड़ेगा। छोटे दुकानदारों और उद्यमियों के लिए यह बढ़ोतरी किसी बड़े झटके से कम नहीं है।

व्यापारियों का कहना है कि यदि लागत इसी तरह बढ़ती रही, तो उन्हें मजबूरी में खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। इसका सीधा असर आम ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं।

बाजार का गणित बिगड़ने की आशंका

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की अचानक बढ़ोतरी से बाजार का पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। जब इनपुट कॉस्ट बढ़ती है, तो उसका असर सप्लाई चेन के हर स्तर पर देखने को मिलता है। इससे महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है, जो पहले से ही आम लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

छोटकू (5 KG) सिलेंडर भी हुआ महंगा

सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर ही नहीं, बल्कि 5 KG का छोटकू (FTL) LPG सिलेंडर भी महंगा कर दिया गया है। इसकी कीमत में ₹261 प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। यह छोटा सिलेंडर आमतौर पर गरीब और दिहाड़ी मजदूर वर्ग के लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास बड़े सिलेंडर लेने की सुविधा नहीं होती।

ऐसे में इस बढ़ोतरी का सीधा असर दिहाड़ी मजदूरों और छोटे कामगारों पर पड़ने की पूरी संभावना है। पहले से ही सीमित आय में गुजारा करने वाले इन लोगों के लिए यह अतिरिक्त बोझ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को और मुश्किल बना सकता है।

आम जनता पर बढ़ेगा दबाव

कमर्शियल और छोटकू दोनों सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी का असर धीरे-धीरे आम जनता तक पहुंचेगा। जहां एक ओर कारोबारियों की लागत बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर मजदूर वर्ग पर सीधा आर्थिक दबाव बढ़ेगा। यह स्थिति महंगाई के मौजूदा दौर को और गंभीर बना सकती है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, LPG सिलेंडर की कीमतों में यह बढ़ोतरी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि इसका असर देश की अर्थव्यवस्था, बाजार और आम आदमी की जिंदगी पर गहराई से पड़ने वाला है। चुनावी माहौल के बीच आई यह महंगाई लोगों के लिए चिंता का बड़ा कारण बनती जा रही है। आने वाले दिनों

बड़ी खबर: बिहार में CO हड़ताल खत्म, 4 मई से फिर शुरू होगा कामकाज

 

पटना से बड़ी खबर: अंचलाधिकारियों की हड़ताल स्थगित, 4 मई से कामकाज होगा बहाल

जनहित को प्राथमिकता देते हुए लिया गया फैसला, सरकार पर जताया भरोसा

पटना: बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से अनिश्चितकालीन सामूहिक हड़ताल पर गए अंचलाधिकारियों (CO) ने आखिरकार अपनी हड़ताल स्थगित करने का निर्णय ले लिया है। यह हड़ताल 09 मार्च 2026 से जारी थी, जिसका असर राज्य के प्रशासनिक कार्यों और आम जनजीवन पर साफ तौर पर देखा जा रहा था। अब इस फैसले के बाद 04 मई 2026 से राज्य के सभी अंचलों में कामकाज फिर से सामान्य होने की उम्मीद है।

संयुक्त मोर्चा का बड़ा ऐलान

बिहार राजस्व सेवा महासंघ के संयुक्त मोर्चा ने आधिकारिक रूप से जानकारी देते हुए बताया कि सभी राजस्व अधिकारियों ने सर्वसम्मति से हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह फैसला आम जनता को हो रही परेशानियों और प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

संयुक्त मोर्चा ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि वे राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व और उनकी कार्यशैली पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। इसी विश्वास के आधार पर उन्होंने यह कदम उठाया है, ताकि सरकार के साथ संवाद के जरिए लंबित मांगों का समाधान निकाला जा सके।

4 मई से फिर संभालेंगे कार्यभार

हड़ताल समाप्त होने के बाद अब सभी अंच

लाधिकारी 4 मई को अपने-अपने पदस्थापन स्थल पर योगदान देंगे। इसके साथ ही राज्य के अंचलों में रुके हुए कामकाज—जैसे जमीन से जुड़े मामले, दाखिल-खारिज, प्रमाण पत्र जारी करना आदि—फिर से शुरू हो जाएंगे।

इस हड़ताल के कारण आम जनता को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब इस निर्णय से लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।

सरकार से 11 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई की उम्मीद

संयुक्त मोर्चा ने यह भी उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार जल्द ही उनकी लंबित मांगों पर ठोस और सकारात्मक कदम उठाएगी। विशेष रूप से 05 मार्च 2026 को प्रस्तुत 11 सूत्रीय मांग-पत्र पर गंभीरता से विचार करते हुए समयबद्ध कार्रवाई की अपेक्षा की गई है।

मुख्य मांगों में भूमि सुधार उप समाहर्ता (LRDC) के पद को पूरी तरह से राजस्व विभाग के अधीन लाने की बात शामिल है, ताकि प्रशासनिक और कार्यात्मक नियंत्रण बेहतर तरीके से हो सके। इसके अलावा, राजस्व सेवा के अंतर्गत अधिसूचित सभी पदों पर विधिवत नियुक्ति सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है।

सरकार पर भरोसा, संवाद से समाधान की उम्मीद

संयुक्त मोर्चा ने अपने बयान में दोहराया कि उन्हें राज्य सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व सेवा से जुड़े सभी न्यायोचित मुद्दों के समाधान के लिए संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी।

साथ ही, मोर्चा ने यह भी स्पष्ट किया कि वे भविष्य में भी सरकार के साथ रचनात्मक संवाद और सहयोग के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।

आम जनता को मिलेगी राहत

हड़ताल समाप्त होने के इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछले करीब दो महीनों से रुके हुए सरकारी काम अब तेजी से पूरे होने की उम्मीद है। खासकर ग्रामीण और जमीन से जुड़े मामलों में अब गति आएगी, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बन सकेगी।

 

राघव चड्ढा का AAP से इस्तीफा, बोले- दो तिहाई सांसदों के साथ BJP में करेंगे विलय

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी (AAP) से अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। राघव चड्ढा ने कहा कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों और आदर्शों से भटक चुकी है, जिसके चलते उन्होंने यह फैसला लिया।

‘गलत पार्टी में सही आदमी’ – राघव चड्ढा का बड़ा बयान

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राघव चड्ढा ने भावुक अंदाज में कहा, "मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता की ओर बढ़ रहा हूं।" उन्होंने खुद को "गलत पार्टी में सही आदमी" बताते हुए कहा कि पार्टी के मौजूदा स्वरूप में वे घुटन महसूस कर रहे थे।

उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पार्टी को अपने खून-पसीने से सींचा और करीब 15 साल का समय दिया, लेकिन अब पार्टी अपने मूल नैतिक मूल्यों से भटक चुकी है और निजी फायदे के लिए काम कर रही है।

दो-तिहाई सांसदों के साथ विलय का दावा

राघव चड्ढा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के दो-तिहाई से अधिक सांसद उनके साथ हैं और वे सभी भारतीय जनता पार्टी (BJP) में विलय करेंगे।

उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। जिन नेताओं के नाम सामने आए हैं, उनमें हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी और अशोक मित्तल शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।

बीजेपी में शामिल होने की तैयारी

बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं, जहां वे पार्टी नेतृत्व से मुलाकात कर औपचारिक रूप से सदस्यता ले सकते हैं। इससे संकेत मिलते हैं कि आने वाले दिनों में यह राजनीतिक बदलाव और तेज हो सकता है।

राज्यसभा में AAP की स्थिति पर असर

आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में कुल 10 सांसद थे, जिनमें 7 पंजाब और 3 दिल्ली से थे। लेकिन ताजा घटनाक्रम के बाद पार्टी की स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है।

यदि राघव चड्ढा का दावा सही साबित होता है, तो पार्टी के पास राज्यसभा में सिर्फ कुछ ही सांसद रह जाएंगे, जिनमें संजय सिंह, एनडी गुप्ता और बलबीर सिंह सिच्चेवाल जैसे नाम शामिल हैं।

संसद में AAP हुई कमजोर

इस घटनाक्रम को आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तीन प्रमुख नेताओं—राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल—के इस्तीफे और संभावित विलय के दावे ने पार्टी की संसदीय ताकत को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

बगावत के पीछे की वजह

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस बगावत के पीछे हाल के चुनावी नतीजे और पार्टी के अंदरूनी मतभेद बड़ी वजह हो सकते हैं। दिल्ली चुनाव में हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ा था।

संदीप पाठक, जो कभी पार्टी की रणनीति के प्रमुख चेहरे थे, उन्हें धीरे-धीरे किनारे किया गया। इससे पार्टी के अंदर असंतुलन और असंतोष बढ़ा, जो अब खुलकर सामने आ गया है।

AAP के भविष्य पर सवाल

इस बड़ी टूट ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के भविष्य और संगठनात्मक एकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि पार्टी इस संकट से कैसे उबरती है।

निष्कर्ष

राघव चड्ढा का इस्तीफा और दो-तिहाई सांसदों के साथ विलय का दावा भारतीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। हालांकि, अभी इस पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि और आगे की प्रक्रिया पर सभी की नजर बनी हुई है।