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सोमवार, 11 मई 2026

पश्चिम बंगाल में CM सुवेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला, BSF को जमीन हस्तांतरण के लिए 45 दिन का लक्ष्य

 

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला!

बॉर्डर एरिया में BSF को जमीन हस्तांतरण के लिए 45 दिन का लक्ष्य तय

पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक को राज्य की नई सरकार के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सुरक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की प्राथमिकताओं और कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार “डबल इंजन सरकार” के मॉडल पर काम करेगी और राज्य में विकास से जुड़े सभी कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ-साथ जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगी।

सबसे बड़ा फैसला सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर लिया गया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि बॉर्डर एरिया में BSF को जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया आज से शुरू की जा रही है। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को 45 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। माना जा रहा है कि इससे सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।

इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जल्द ही आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही जन आरोग्य योजना और केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं को भी राज्य में लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

कैबिनेट बैठक में राजनीतिक हिंसा और संघर्ष के दौरान जान गंवाने वाले 321 लोगों के मामलों को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि पीड़ित परिवार चाहें तो सरकार इन मामलों की जांच शुरू करेगी। सरकार का दावा है कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने और न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी अहम फैसला लिया गया। कैबिनेट ने मुख्य सचिव को राष्ट्रीय और राज्य कैडर के अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के अधिकार दिए हैं। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।




कैबिनेट बैठक में लिए गए 6 बड़े फैसले

  • BSF को जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू
  • 45 दिनों में प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य
  • बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू होगी
  • जन आरोग्य योजना और अन्य केंद्रीय योजनाएं शुरू होंगी
  • 321 मृतकों के मामलों की जांच के लिए सरकार तैयार
  • अधिकारियों के लिए केंद्र सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम को मंजूरी

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस मौके पर सभी मतदाताओं, चुनाव आयोग, केंद्रीय बलों, पुलिस, पर्यवेक्षकों और सभी राजनीतिक दलों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य में विकास, सुरक्षा और सुशासन को नई दिशा देना है।

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