पटना से बड़ी खबर: अंचलाधिकारियों की हड़ताल स्थगित, 4 मई से कामकाज होगा बहाल
जनहित को प्राथमिकता देते हुए लिया गया फैसला, सरकार पर जताया भरोसा
पटना: बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से अनिश्चितकालीन सामूहिक हड़ताल पर गए अंचलाधिकारियों (CO) ने आखिरकार अपनी हड़ताल स्थगित करने का निर्णय ले लिया है। यह हड़ताल 09 मार्च 2026 से जारी थी, जिसका असर राज्य के प्रशासनिक कार्यों और आम जनजीवन पर साफ तौर पर देखा जा रहा था। अब इस फैसले के बाद 04 मई 2026 से राज्य के सभी अंचलों में कामकाज फिर से सामान्य होने की उम्मीद है।
संयुक्त मोर्चा का बड़ा ऐलान
बिहार राजस्व सेवा महासंघ के संयुक्त मोर्चा ने आधिकारिक रूप से जानकारी देते हुए बताया कि सभी राजस्व अधिकारियों ने सर्वसम्मति से हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह फैसला आम जनता को हो रही परेशानियों और प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
संयुक्त मोर्चा ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि वे राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व और उनकी कार्यशैली पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। इसी विश्वास के आधार पर उन्होंने यह कदम उठाया है, ताकि सरकार के साथ संवाद के जरिए लंबित मांगों का समाधान निकाला जा सके।
4 मई से फिर संभालेंगे कार्यभार
हड़ताल समाप्त होने के बाद अब सभी अंच
लाधिकारी 4 मई को अपने-अपने पदस्थापन स्थल पर योगदान देंगे। इसके साथ ही राज्य के अंचलों में रुके हुए कामकाज—जैसे जमीन से जुड़े मामले, दाखिल-खारिज, प्रमाण पत्र जारी करना आदि—फिर से शुरू हो जाएंगे।
इस हड़ताल के कारण आम जनता को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब इस निर्णय से लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।
सरकार से 11 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई की उम्मीद
संयुक्त मोर्चा ने यह भी उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार जल्द ही उनकी लंबित मांगों पर ठोस और सकारात्मक कदम उठाएगी। विशेष रूप से 05 मार्च 2026 को प्रस्तुत 11 सूत्रीय मांग-पत्र पर गंभीरता से विचार करते हुए समयबद्ध कार्रवाई की अपेक्षा की गई है।
मुख्य मांगों में भूमि सुधार उप समाहर्ता (LRDC) के पद को पूरी तरह से राजस्व विभाग के अधीन लाने की बात शामिल है, ताकि प्रशासनिक और कार्यात्मक नियंत्रण बेहतर तरीके से हो सके। इसके अलावा, राजस्व सेवा के अंतर्गत अधिसूचित सभी पदों पर विधिवत नियुक्ति सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है।
सरकार पर भरोसा, संवाद से समाधान की उम्मीद
संयुक्त मोर्चा ने अपने बयान में दोहराया कि उन्हें राज्य सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व सेवा से जुड़े सभी न्यायोचित मुद्दों के समाधान के लिए संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी।
साथ ही, मोर्चा ने यह भी स्पष्ट किया कि वे भविष्य में भी सरकार के साथ रचनात्मक संवाद और सहयोग के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।
आम जनता को मिलेगी राहत
हड़ताल समाप्त होने के इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछले करीब दो महीनों से रुके हुए सरकारी काम अब तेजी से पूरे होने की उम्मीद है। खासकर ग्रामीण और जमीन से जुड़े मामलों में अब गति आएगी, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बन सकेगी।
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